Public Administration (लोक प्रशासन)

Public Administration (लोक प्रशासन)

Public Administration (लोक प्रशासन)


Administrative Theory

1. Introduction:
Meaning, scope and significance of Public Administration syllabus ; Wilson’s vision of Public Administration; Evolution of the discipline and its present status; New Public Administration; Public Choice approach; Challenges of liberalization, Privatisation, Globalisation; Good Governance: concept and application; New Public Management.
2. Administrative Thought:
Scientific Management and Scientific Management movement; Classical Theory; Weber’s bureaucratic model – its critique and post-Weberian Developments; Dynamic Administration (Mary Parker Follett); Human Relations School (Elton Mayo and others); Functions of the Executive (C.I. Barnard); Simon’s decision-making theory; Participative Management (R. Likert, C.Argyris, D.McGregor).
3. Administrative Behaviour:
Process and techniques of decision-making; Communication; Morale; Motivation Theories – content, process and contemporary; Theories of Leadership: Traditional and Modern.
4. Organisations:
Theories – systems, contingency; Structure and forms: Ministries and Departments, Corporations, Companies, Boards and Commissions; Ad hoc and advisory bodies; Headquarters and Field relationships; Regulatory Authorities; Public – Private Partnerships.
5. Accountability and control:
Concepts of accountability and control; Legislative, Executive and Judicial control over administration; Citizen and Administration; Role of media, interest groups, voluntary organizations; Civil society; Citizen’s Charters; Right to Information; Social audit.
6. Administrative Law:
Meaning, scope and significance; Dicey on Administrative law; Delegated legislation; Administrative Tribunals.
7. Comparative Public Administration:
Historical and sociological factors affecting administrative systems; Administration and politics in different countries; Current status of Comparative Public Administration; Ecology and administration; Riggsian models and their critique.
8. Development Dynamics:
Concept of development; Changing profile of development administration; ‘Anti-development thesis’; Bureaucracy and development; Strong state versus the market debate; Impact of liberalisation on administration in developing countries; Women and development – the self-help group movement.
9. Personnel Administration:
Importance of human resource development; Recruitment, training, career advancement, position classification, discipline, performance appraisal, promotion, pay and service conditions; employer-employee relations, grievance redressal mechanism; Code of conduct; Administrative ethics.
10. Public Policy:
Models of policy-making and their critique; Processes of conceptualisation, planning, implementation, monitoring, evaluation and review and their limitations; State theories and public policy formulation.
11. Techniques of Administrative Improvement:
Organisation and methods, Work study and work management; e-governance and information technology; Management aid tools like network analysis, MIS, PERT, CPM.
12. Financial Administration:
Monetary and fiscal policies; Public borrowings and public debt Budgets – types and forms; Budgetary process; Financial accountability; Accounts and audit.


Indian Administration

1. Evolution of Indian Administration:
Kautilya’s Arthashastra; Mughal administration; Legacy of British rule in politics and administration – Indianization of public services, revenue administration, district administration, local self-government.
2. Philosophical and Constitutional framework of government:
Salient features and value premises; Constitutionalism; Political culture; Bureaucracy and democracy; Bureaucracy and development.
3. Public Sector Undertakings:
Public sector in modern India; Forms of Public Sector Undertakings; Problems of autonomy, accountability and control; Impact of liberalization and privatization.
4. Union Government and Administration:
Executive, Parliament, Judiciary – structure, functions, work processes; Recent trends; Intragovernmental relations; Cabinet Secretariat; Prime Minister’s Office; Central Secretariat; Ministries and Departments; Boards; Commissions; Attached offices; Field organizations.
5. Plans and Priorities:
Machinery of planning; Role, composition and functions of the Planning Commission and the National Development Council; ‘Indicative’ planning; Process of plan formulation at Union and State levels; Constitutional Amendments (1992) and decentralized planning for economic development and social justice.
6. State Government and Administration:
Union-State administrative, legislative and financial relations; Role of the Finance Commission; Governor; Chief Minister; Council of Ministers; Chief Secretary; State Secretariat; Directorates.
7. District Administration since Independence:
Changing role of the Collector; Union-state-local relations; Imperatives of development management and law and order administration; District administration and democratic decentralization.
8. Civil Services:
Constitutional position; Structure, recruitment, training and capacity-building; Good governance initiatives; Code of conduct and discipline; Staff associations; Political rights; Grievance redressal mechanism; Civil service neutrality; Civil service activism.
9. Financial Management:
Budget as a political instrument; Parliamentary control of public expenditure; Role of finance ministry in monetary and fiscal area; Accounting techniques; Audit; Role of Controller General of Accounts and Comptroller and Auditor General of India.
10. Administrative Reforms since Independence:
Major concerns; Important Committees and Commissions; Reforms in financial management and human resource development; Problems of implementation.
11. Rural Development:
Institutions and agencies since independence; Rural development programmes: foci and strategies; Decentralization and Panchayati Raj; 73rd Constitutional amendment.
12. Urban Local Government:
Municipal governance: main features, structures, finance and problem areas; 74th Constitutional Amendment; Global-local debate; New localism; Development dynamics, politics and administration with special reference to city management.
13. Law and Order Administration:
British legacy; National Police Commission; Investigative agencies; Role of central and state agencies including paramilitary forces in maintenance of law and order and countering insurgency and terrorism; Criminalisation of politics and administration; Police-public relations; Reforms in Police.
14. Significant issues in Indian Administration:
Values in public service; Regulatory Commissions; National Human Rights Commission; Problems of administration in coalition regimes; Citizen-administration interface; Corruption and administration; Disaster management.

पेपर – I

प्रशासनिक सिद्धांत

परिचय: लोक प्रशासन का अर्थ, दायरा और महत्व; लोक प्रशासन की विल्सन की दृष्टि; अनुशासन का विकास और इसकी वर्तमान स्थिति; नया लोक प्रशासन; सार्वजनिक विकल्प दृष्टिकोण; उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की चुनौतियां; सुशासन: अवधारणा और अनुप्रयोग; नया सार्वजनिक प्रबंधन।
प्रशासनिक विचार: वैज्ञानिक प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन; शास्त्रीय सिद्धांत; वेबर के नौकरशाही मॉडल – इसकी आलोचना और पोस्ट-वेबरियन विकास; गतिशील प्रशासन (मैरी पार्कर फोल्लेट); मानव रिलेशंस स्कूल (एल्टन मेयो और अन्य); कार्यकारी (सी। आई। बर्नार्ड) के कार्य; साइमन के निर्णय लेने वाले सिद्धांत; साझेदारी प्रबंधन (आर। लिकर्ट, सी। अरगीरिस, डी। मैकग्रेगर)।
प्रशासनिक व्यवहार: प्रक्रिया और निर्णय लेने की तकनीकों; संचार; मोरेल; प्रेरणा सिद्धांत – सामग्री, प्रक्रिया और समकालीन; नेतृत्व के सिद्धांत: पारंपरिक और आधुनिक
संगठन: सिद्धांत – सिस्टम, आकस्मिकता; संरचना और रूप: मंत्रालयों और विभागों, निगमों, कंपनियां, बोर्ड और आयोग; तदर्थ और सलाहकार निकायों; मुख्यालय और फील्ड संबंध; नियामक अधिकारी; सार्वजनिक निजी साझेदारी।
जवाबदेही और नियंत्रण: उत्तरदायित्व और नियंत्रण के अवधारणा; प्रशासन पर विधान, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण; नागरिक और प्रशासन; मीडिया, रुचि समूहों, स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका; नागरिक समाज; नागरिक चार्टर; सूचना का अधिकार; सामाजिक ऑडिट।
प्रशासनिक कानून: अर्थ, दायरा और महत्व; प्रशासनिक कानून पर डिक्सी; प्रत्यायोजित विधान; प्रशासनिक न्यायाधिकरण
तुलनात्मक लोक प्रशासन: प्रशासनिक प्रणालियों को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक और सामाजिक कारक; विभिन्न देशों में प्रशासन और राजनीति; तुलनात्मक लोक प्रशासन की वर्तमान स्थिति; पारिस्थितिकी और प्रशासन; रिगशियन मॉडल और उनकी आलोचना
विकास गतिशीलता: विकास की अवधारणा; विकास प्रशासन की प्रोफाइल बदलना; ‘एंटिडेविल्फाट थीसिस’; नौकरशाही और विकास; बाजार की बहस के खिलाफ मजबूत राज्य; प्रशासन पर उदारीकरण का प्रभाव
विकासशील राष्ट्रों में; महिला और विकास – स्वयं सहायता समूह आंदोलन कार्मिक प्रशासन: मानव संसाधन विकास का महत्व; भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर की उन्नति, स्थिति वर्गीकरण, अनुशासन, प्रदर्शन मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन और सेवा शर्तों; नियोक्ता-कर्मचारी संबंध, शिकायत निवारण तंत्र; आचार संहिता; प्रशासनिक नैतिकता
सार्वजनिक नीति: नीति बनाने और उनकी आलोचना के मॉडल; अवधारणा, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी, ​​मूल्यांकन और समीक्षा और उनकी सीमाओं की प्रक्रिया; राज्य सिद्धांत और सार्वजनिक नीति तैयार करना
प्रशासनिक सुधार की तकनीक: संगठन और विधियों, कार्य अध्ययन और कार्य प्रबंधन; ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी; प्रबंधन सहायता उपकरण जैसे नेटवर्क विश्लेषण, एमआईएस, पीईआरटी, सीपीएम
वित्तीय प्रशासन: मौद्रिक और वित्तीय नीतियां; सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक ऋण बजट – प्रकार और रूप; बजटीय प्रक्रिया; वित्तीय जवाबदेही; लेखा और लेखा परीक्षा

पेपर – II

भारतीय प्रशासन

भारतीय प्रशासन का विकास: कौटिल्य के अर्थशास्त्र; मुगल प्रशासन; राजनीति और प्रशासन में ब्रिटिश शासन की विरासत – सार्वजनिक सेवाओं, राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वराज्य के भारतीयकरण।
सरकार के दार्शनिक और संवैधानिक ढांचे: मुख्य विशेषताएं और मूल्य परिसर; संवैधानिकता; राजनीतिक संस्कृति; नौकरशाही और लोकतंत्र; नौकरशाही और विकास
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: आधुनिक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र; पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के फार्म; स्वायत्तता, जवाबदेही और नियंत्रण की समस्याएं; उदारीकरण और निजीकरण का प्रभाव
केंद्र सरकार और प्रशासन: कार्यकारी, संसद, न्यायपालिका – संरचना, कार्य, कार्य प्रक्रिया; हाल के रुझान; आधिकारिक संबंध; कैबिनेट सचिवालय; प्रधान मंत्री कार्यालय; केंद्रीय सचिवालय; मंत्रालयों और विभागों; बोर्ड; आयोगों; संलग्न कार्यालय; फील्ड संगठन
योजनाएं और प्राथमिकताएं: नियोजन की मशीनरी; योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका, रचना और कार्य; ‘सूचक’ योजना; संघ और राज्य स्तरों पर योजना तैयार करने की प्रक्रिया; संवैधानिक संशोधन (1 99 2) और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए विकेंद्रीकृत योजना।
राज्य सरकार और प्रशासन: संघ राज्य प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध; वित्त आयोग की भूमिका; राज्यपाल; मुख्यमंत्री; मंत्रिमंडल; प्रमुख शासन सचिव; राज्य सचिवालय; निदेशालय
स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन: कलेक्टर की भूमिका बदलना; संघस्थानी स्थानीय संबंध; विकास प्रबंधन और कानून एवं व्यवस्था प्रशासन के प्रत्याशियों; जिला प्रशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
नागरिक सेवाएं: संवैधानिक स्थिति; संरचना, भर्ती, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण; सुशासन की पहल; आचार संहिता और अनुशासन; स्टाफ संघों; राजनीतिक अधिकार; शिकायत निवारण तंत्र; सिविल सेवा तटस्थता; सिविल सेवा सक्रियता
वित्तीय प्रबंधन: राजनीतिक साधन के रूप में बजट; सार्वजनिक व्यय का संसदीय नियंत्रण; मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में वित्त मंत्रालय की भूमिका; लेखा तकनीकों; लेखा परीक्षा; भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के खातों के नियंत्रक जनरल की भूमिका
स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक सुधार: प्रमुख चिताएं; महत्वपूर्ण समितियों और कमीशन; वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन विकास में सुधार; कार्यान्वयन की समस्याएं
ग्रामीण विकास: स्वतंत्रता के बाद संस्थाएं और एजेंसियां; ग्रामीण विकास कार्यक्रम: फेशन और रणनीतियों; विकेंद्रीकरण और पंचायती राज; 73 वां संवैधानिक संशोधन
शहरी स्थानीय सरकार: नगरपालिका प्रशासन: मुख्य विशेषताएं, संरचना, वित्त और समस्या क्षेत्रों; 74 वें संवैधानिक संशोधन; ग्लोबवालोकल बहस; नया स्थानीयकरण; शहर प्रबंधन के लिए विशेष संदर्भ के साथ विकास की गतिशीलता, राजनीति और प्रशासन।
कानून और व्यवस्था प्रशासन: ब्रिटिश विरासत; राष्ट्रीय पुलिस आयोग; जांच एजेंसियां; कानून और व्यवस्था के रखरखाव में अर्धसैनिक बलों सहित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की भूमिका और विद्रोह और आतंकवाद का मुकाबला; राजनीति और प्रशासन के आपराधिकरण; पुलिस-जनसंपर्क; पुलिस में सुधार
भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे: सार्वजनिक सेवा में मान; विनियामक आयोगों; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; गठबंधन शासनों में प्रशासन की समस्याएं; नागरिक प्रशासन इंटरफ़ेस; भ्रष्टाचार और प्रशासन; आपदा प्रबंधन।
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